ਖੰਨਾ: ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply