ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
Leave a Reply